मराठा आरक्षण : एक मृगजळ

नमस्कार...!

मित्रांनो आपल्या विधानसभेने नुकतेच मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाचे विधेयक पारित केले आणि सोशल मीडिया म्हणजे सामाजिक माध्यमांमध्ये महाराष्ट्राच्या क्षमस्व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यावर अक्षरश: शुभेच्छांचा पाऊस पडला अथवा पडला गेला.

एखादी गोष्ट ट्रेंड कशी करायची हे बनिया मानसिकतेला ठाऊक असते आणि ते त्यातच निष्णात असतात. शेवटी सामान्य जनतेस बनवणे हेच राजकीय जमातीचं मुख्य उद्देश असतं. आपण बनवलो जातोय याची तिळमात्रही जाणीव नसते.

आरक्षण दिलं याचा असा इतका उदो उदो केला गेलाय कि जणू स्वर्ग अवतरलाय पृथ्वीवर! मुळात साडेचार वर्ष केंद्राचे आणि 4 राज्याचे एकच सत्ता असताना इतका वेळ का लागला व हि आरक्षणे फक्त घोषणा पुरती निवडणुकांच्या तोंडावरच का दिली जातात? त्याआधी का नाही? आधीच्या सरकारने सुद्धा असेच केले.

सध्याच्या मराठा आरक्षणाचा सोपा अर्थ हाच आहे की हे एक आभासी जळ आहे मृगतृष्णा सारखं. कारण राज्यघटना फक्त सामाजिक मागासलेल्या समाजास आरक्षण असावे अश्या सिद्धांतावर आधारलेली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. कारण क्षत्रिय असलेला मराठा समाज हा गेल्या
कालखंडात मागे पडलाय. तो सत्ता प्रस्थापितांमुळे ऐतिहासिक काळात छळला गेलेला नाहीय त्यामुळे न्यायालय हे आरक्षण तामिळनाडू सारख्या धरतीवर मान्य करेल असं वाटत नाही. उच्च न्यायालयाने मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालय ते मानेलच असं नाही.

आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समजा हा 16 टक्क्याचा पांढरा कावळा दिसलाच तरी तो कितीसा लाभ देईल?

आकडेवारी अथवा संख्याशास्त्र अज्जिबात लक्षात न घेता अंदाधुंद पणे सरकारे सत्ता राबवत अथवा लुटत  असतात आणि सामान्य भोळीभाळी जनता देखील अशा अर्थहीन निर्णयास बळी पडते.

आता तर्कशुद्ध प्रमाणे संख्या अथवा आकडेवारी बघुयात.
मित्रांनो महाराष्ट्रात सरकारी क्षेत्रात एकूण 18 लाख पदे आहेत त्यातील साडे पाच लाख पदे स्वयंचल अथवा automation
मुळे या परकीय सत्तेने कायमची बंद केलीत म्हणजे आता केवळ 12 लाख सरकारी पदे आहेत त्यातील बहुतेक पदे आधीच भरलेली आहेत. शिवाय जी पदे रिक्त आहेत ती पैशाअभावी गेली 8 वर्षे भरली गेली नाहीयत. आता मामु ने 72000 पदे भरण्याचे आश्वासन दिलेय ते अजूनही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही.

आणि हो यातही अट हि आहे की फक्त तोकड्या 5000 रुपयांवर 72000 तब्बल 3 वर्षे लोकांना काम करावे लागणार  आहे आणि त्यांनंतर त्यातील फक्त 12 ते 15 टक्के लोक कायम अर्थात पर्मनंट करण्यात येतील आणि सध्याच्या वेतन श्रेणि अथवा pay scale नुसार त्यांना पगार दिला जाईल.
याला लूट नाही म्हणायचं तर काय?

सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात 42 लाख पदवीधर बेरोजगार आहेत. हा आकडा 2 वर्ष जुना आहे म्हणजे आताशी 50 लाखावर गेला असेल हा आकडा!

72000 हे एकूण बेरोजगारीच्या अवघ्या सव्वा टक्के पदे आहेत तेही 5000 रुपये पगार तीन वर्षे नन्तर termination म्हणजे संपुष्टात आणले जातील. मुळात प्रश्न हा आहे की सरकारी क्षेत्र हे अवघे 1 टक्का पदांचे आहे तरीही त्यामागे आजही भारतीय जनता एवढी का भरवशाने मागे जाते अगदी आंधळ्या पणे हेच कळत नाही! सरकारी पदे अवघे असताना त्याच्या 100 पट लोक आवेदन  करतात आणि त्यातले 90 टक्के छाटले जातात. पैसे जातात रे वेगळे.

आपण सर्वच भारतीय गेली 70 वर्ष कायम सरकारी नोकरीच्या मागे येड्यासारखे धावतोय. फक्त गुजराथी मारवाडी जैन पंजाबी सिंधी पारशी आणि झुंडीत घुसणारे उत्तरीय लोक सोडून.

महाराष्ट्र देशातले सर्वात औद्योगिक दृष्टीने प्रगत राज्य आहे. दिल्ली सरकारची 25 टक्के तिजोरी एकटा महाराष्ट्र भरतो.
भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येची अथवा राज्यांचे वार्षिक बजेट
आपण देतो मग तरीही राज्यकर्ता मराठा समाज मागे का?
मागे सांगितल्याप्रमाणे 1 टक्के सरकारी क्षेत्र आहे म्हणजेच 99 टक्के खासगी क्षेत्र आहे. आणि सुदैवाने एकट्या महाराष्ट्रात देशातील 25 टक्के उद्योग आहेत. किती हे भाग्य पण माहितीये का? या खासगी क्षेत्राला आपण ,आपल्या सरकारने जागा दिल्या राज्यात उद्योगांसाठी सर्वात सुकर मार्ग तयार करून दिला
म्हणूनच सगळं जग सह्याद्रीच्या कुशीत गुंतवणूक करतंय पण सर्वात मोठे दुर्दैव हे कि या 99 टक्के असलेल्या खासगी क्षेत्रात आपल्याच स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात याव्या अशी कुठलीही अट अगदी आधीपासून आपल्या अति सर्वसमावेशक राज्यकर्त्यांनी ठेवली नाही आणि आज त्याचेच फळ आपण भोगतोय. मी हे का म्हणालो हे पुढंच वाचून कळेल.

1960 मध्ये स्थापित झालेला महाराष्ट्र आज वर कायम परकीयांच्या झुंडीचा बळी ठरला आहे. 2011 च्या जनगणनेत मराठी लोकसंख्या अवघ्या 69 टक्क्यांवर आलीय आपण एक तृतीयांश संपलोय पण याची जाणीव च आपल्याला होऊ देऊ नये याचा पुरेपूर बंदोबस्त प्रसार माध्यमे, जातीय व धार्मिक संघटना , पक्ष यांनी करून ठेवलाय.
2001 मध्ये आपल्या राज्यात हिंदी+उर्दू भाषिक 7 टक्के होते ते
2011 मध्ये तब्बल 18 टक्क्यांवर गेलेत म्हणजे 11 टक्के वाढ फक्त 2001-2011 या अवघ्या दहा वर्षात ! टक्क्यांनी सांगायचे तर तब्बल 1 कोटी वीस लाखाच्या जवळपास पर राज्यातून लोक आलेत या दहा वर्षात. एवढे कशे पोसले गेले महाराष्ट्रकडून? आणि स्वतःच्याच समाजाला सर्वात जास्त शिक्षण संस्था व उदयोग असलेले राज्य आरक्षण मागावयास भाग पाडते किती हा राजकीय जमातीचा हरामीपणा!

आजवर परप्रांतीयांना न रोखणार सरकार होते आज त्यांना गोंजारून स्वतःची शाश्वत मतपेटी बनवणारे भाट सत्तेत आहेत.

12 कोटी च्या महाराष्ट्रात तब्बल 4 कोटींच्या वर अमराठी लोक आजमितीला राहतात. दोन छत्तीसगड अथवा दोन विदर्भ इतकी लोकसंख्या अन्यांची पोसली गेली अथवा घुसली म्हणून सुविधा व नोकऱ्यांवर ताण पडलाय.

आजही दिवसाला हजारो नोकऱ्या राज्यातल्या खासगी क्षेत्रात निघतात पण त्या इथल्या मूळच्या लोकांना का मिळत नाहीत याच उत्तर कोणीही देत नाही उलट हा प्रश्नच कोणी विचारत नाही. विचारला मी कि मला इंजिनाचा रिकामा डब्बा किंवा कृष्णकुंज चा समर्थन म्हणून हिणवले जाते पण स्वतः च्याच राज्यात रिकामे होतोय आपण संख्येने आणि खिशानेही याची जाणीव नाहीय आपल्याला। असो

मराठा व अन्य मराठी बंधूंनो खासगी क्षेत्रात कर्नाटक केरळ उत्तर प्रदेश सारखं 80 टक्के स्थानिक भाषा येणारेच असावे असं विधेयक जोवर महाराष्ट्रात येत नाही तोवर बेरोजगारी व गरिबी हे प्रश्न सुटणार नाही. आरक्षण मिळूनही ते एक टक्का नोकऱ्यांसाठी असेल. खासगी क्षेत्रात मराठी भाषिकांना आरक्षण हेच समाधान आहे. बघा आज तरी जात धर्म उजवे डावे अविचार सोडून महाराष्ट्राचा विचार करणार का?

आकडे अभ्यासा तर्क शुद्ध अभ्यास करा मग कळेल.इथे अन्यांमुळे अस्तित्वच संपतंय.

🚩🚩🚩