Wednesday 26 December 2018

या दैवा या नशीबा


जेव्हापासून मनुष्य समाज अस्तित्वात आला दैव,भाग्य आलंच तसेच सुदैव आणि दुर्दैव हेही आलंच. काही चांगलं झालं आयुष्यात तर ते सुदैव म्हटले जाते आणि वाईट घडलं तर दुर्दैव पण खरचं हे दैव सुदैव दुर्दैव असतं का हो? कि हाताच्या रेषांपेक्षा हाताने केलेलं प्रत्यक्ष काम च भविष्य ठरवत असतं? बरेच लोक असं म्हणतात दैवावर विश्वास ठेवून काय होते काही ठिकाणी प्रत्यक्ष देव च होऊन बदल घडवावा लागतो मग तो आत्मिक असो अथवा सामाजिक ! 


म्हणजे दैव आपल्या हातात असतं का हो? कि ते अदृश्य असतं येणाऱ्या प्रत्येक क्षणातून व्यक्त होणारं असतं. हा शब्द सुद्धा देव या शब्दापासून आलाय म्हणजे कोणीही न पाहिलेला पण असलेला तो राघव तो मयुरेश तो हरी आलाच इथे मग त्यासोबत पाप पुण्य सुद्धा आलंच कि.
शेवटी माणसाचं कर्तृत्व हेच येणार काळ सुदैवी कि दुर्दैवी याचा निकाल देत असतं पण कधी यापेक्षा भिन्न देखील घडत असतं जे अथक प्रयत्न करूनही प्राप्त होत नाही. तिथे मग दैव आड आलं असं म्हणतो आपण नाहीतर कधी काही जमलं नाही तर दैवावर सोडून द्या असेही म्हणतो. आणि एक मस्त म्हण आहे "या दैवा या नशीबा" पण यातलं नेमकं सत्य काय याचा सांगोवा घ्यायचं ठरवलं तर हाती काही मिळेल का कि हि गुंतागुंत वाढतच जाईल ? तरीही आज ठरवलचं काहीतरी निष्कर्ष काढायचा याचा!
एक खरे उदाहरण घेतो . एखाद्या मुलाला परीक्षेत पुढचा मुलगा हुशार असला तर चांगले मार्क येतात तर एखाद्याला स्वतः खूप अभ्यास करूनही स्वबळावर लढुनही तेवढे मार्क मिळत नाही.


मग यात कर्तृत्व हरते आणि दैव जिंकते आणि जो जिंकतो त्यासाठी ते सुदैव ठरते पण अभ्यास करूनही यश न मिळणारा मात्र दुर्दैवाचा बळी ठरतो.
आता आपली मुंबई च बघा ना छत्रपतींच्या काळापासून आपली आहे पण 1960 ला ती महाराष्ट्राला मिळूच नये असे घाट बांधले गेले पण आपण जिंकली मुंबई पण तरीही भरपूर संख्येत असलेले गुजराती जमिनी व आर्थिक साम्राज्यवाद सोडायला तयार नाही.गेल्या 70 वर्षात कोट्यवधी उत्तर भारतीय व अन्य राज्यातून लोक आले पण तरीही मुंबई मराठी माणसांनी राखली अगदी 2017 च्या लहरीत सुद्धा  हे आमचं कर्तृत्व च म्हणावं  लागेल.पण आमचेच लोक तिथल्या गुजराती व उत्तरीय लोकांना भडकवून आमच्याच हातातून आमचं राज्य जावं असा प्रयत्न करतात हे ह्या सह्याद्रीचं किती मोठं दुर्दैव ! 



ज्या मुंबई ने   सर्व जातभाषिय धार्मिय लोकांना करोडो च्या संख्येत स्थान दिलं त्यांनी मात्र मुंबई या काय दिलं? भाषेच्या आधारावरील मतदारसंघ , जमीन घर नोकरी हवा पाणी सर्व मुंबई नि दिलं पण तिची भाषा इतकी अस्पृश्य वाटावी कि चक्क मतदारसंघ तयार करावेत हेच दुर्दैव!
अन्य राज्यात येऊनही एका वेगळ्या भाषा संस्कृतीचा ज्ञानकोश मिळत असतानाही तो प्राशन करता न येणे हे दुर्दैव .


आजही अवघ्या भारताला मुंबई मराठी लोकांची आहे हे मान्य नाहीय पण एवढं घुसनही ती आमचीच आहे.
बेळगाव च हि तसेच गेल्या 70 वर्षांपासून बेळगाव महानगर पालिका कर्नाटकात असूनही मराठी भाषिकांच्या समिती च्या नगर सेवकांच्या हाती आहे.या 7 दशकात आमचं बेळगाव खूप विस्तारलं. अन्य भागातून लोक आलीत लाखो च्या संख्येत शिवाय कानडी सत्तेनी कन्नड लोकसंख्या वाढावी याचा पुरेपूर प्रयत्न केला Uपण तरीही बेळगाव मध्ये सत्ता आपलीच आहे.हे झालं कर्तृत्व पण बेळगाव चा खटला तब्बल 50 हुन अधिक वर्षांपासून सर्वोच्चं न्यायालयात खितपत पडून आहे आणि म्हणून  आजही ते कर्नाटकात च आहे हेच दुर्दैव.



3 दिवसाधीच लिहिलेला हा लेख अपूर्णच वाटत होता.एक काहीतरी राहून गेल्यासारखं वाटत होतं. कालच तसं घडलं.लेखाच्या पूर्णत्वाची हुरहूर हि आयुष्यभर मनाला छळणारी एक हुरहूर बनून जाईल असं वाटतं नव्हतं.
आयुष्यात लहानपणापासून असं कोणी असत कि जे आई बाबा पेक्षा जास्त जवळचं वाटतं. कारण तेवढा लाड केला जातो आपला त्या व्यक्तीकडून.जुने लोक खूप प्रेम करायचे आता नाही राहील तसं. आजवर अशी एकच व्यक्ती आयुष्यत आली जिने निस्वार्थ प्रेम केलं. मी पण खूप जीव लावला मी दूर म्हैसूर ला आणि ती आजारी नागपूरला .2 तारखेला भेटून आलेलो मी तेव्हा पण स्वास्थ्य  ठीक नव्हातंच पण 27 ला डॉक्टरांनी सांगितले फक्त 24 तास शेवटचे. मी सर्वात दूर तिचा सर्वात जास्त जीव माझ्यात पण मला कोणीही कळवलं नाही. Wstapp वर कळलं 28 ला रात्री ती गेली.खूप आटापिटा करूनही म्हैसूर ते बंगलोर व मग नागपूर अशा प्रवासाला दुपारी 4 पन्नास चं विमान मिळालं. 7 पर्यंत नागपूरात घरी आलो पण तोवर मला कवटाळणारे ते हात,जे म्हणीन ते आणि जेव्हा म्हणजे अगदी रात्री 2 वाजता पण शिरा म्हटलं तर शिरा करून देणारा तो वात्सल्याचा मूर्तिस्वरूप देह काष्ठग्नि मध्ये जळून खाक झाला होता. कायमचा मला न दिसण्यासाठी .एखादी व्यक्ती दिसूच नये कायमची असे दुःख नाही आणि त्यास शेवटचं आपल्याला बघता येऊ नये हे सर्वात मोठं दुर्दैव. दिवसाला प्रत्येक क्षणी कधी डोळ्यातून तर कधी मनातून फक्त आसवे देऊन गेली ती. माझ्या आयुष्याचं सर्वात मोठं  दुर्दैव हेच आहे.😭


शेवटी सत्य हेच आहे की कर्तृत्ववान असायलाच हवं पण नेहमी कर्तृत्व अथवा कर्म तुमचं सुदैव अथवा यश ठरेल असं नाही. 
या दैवा या नशीबा हेच अंतिम सत्य.

Sunday 2 December 2018

मराठा आरक्षण : एक मृगजळ


नमस्कार...!
मित्रांनो आपल्या विधानसभेने नुकतेच मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाचे विधेयक पारित केले आणि सोशल मीडिया म्हणजे सामाजिक माध्यमांमध्ये महाराष्ट्राच्या क्षमस्व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यावर अक्षरश: शुभेच्छांचा पाऊस पडला अथवा पडला गेला.
एखादी गोष्ट ट्रेंड कशी करायची हे बनिया मानसिकतेला ठाऊक असते आणि ते त्यातच निष्णात असतात. शेवटी सामान्य जनतेस बनवणे हेच राजकीय जमातीचं मुख्य उद्देश असतं. आपण बनवलो जातोय याची तिळमात्रही जाणीव नसते.


आरक्षण दिलं याचा असा इतका उदो उदो केला गेलाय कि जणू स्वर्ग अवतरलाय पृथ्वीवर! मुळात साडेचार वर्ष केंद्राचे आणि 4 राज्याचे एकच सत्ता असताना इतका वेळ का लागला व हि आरक्षणे फक्त घोषणा पुरती निवडणुकांच्या तोंडावरच का दिली जातात? त्याआधी का नाही? आधीच्या सरकारने सुद्धा असेच केले.


सध्याच्या मराठा आरक्षणाचा सोपा अर्थ हाच आहे की हे एक आभासी जळ आहे मृगतृष्णा सारखं. कारण राज्यघटना फक्त सामाजिक मागासलेल्या समाजास आरक्षण असावे अश्या सिद्धांतावर आधारलेली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. कारण क्षत्रिय असलेला मराठा समाज हा गेल्या
कालखंडात मागे पडलाय. तो सत्ता प्रस्थापितांमुळे ऐतिहासिक काळात छळला गेलेला नाहीय त्यामुळे न्यायालय हे आरक्षण तामिळनाडू सारख्या धरतीवर मान्य करेल असं वाटत नाही. उच्च न्यायालयाने मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालय ते मानेलच असं नाही.
आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समजा हा 16 टक्क्याचा पांढरा कावळा दिसलाच तरी तो कितीसा लाभ देईल?


आकडेवारी अथवा संख्याशास्त्र अज्जिबात लक्षात न घेता अंदाधुंद पणे सरकारे सत्ता राबवत अथवा लुटत  असतात आणि सामान्य भोळीभाळी जनता देखील अशा अर्थहीन निर्णयास बळी पडते.


आता तर्कशुद्ध प्रमाणे संख्या अथवा आकडेवारी बघुयात.
मित्रांनो महाराष्ट्रात सरकारी क्षेत्रात एकूण 18 लाख पदे आहेत त्यातील साडे पाच लाख पदे स्वयंचल अथवा automation
मुळे या परकीय सत्तेने कायमची बंद केलीत म्हणजे आता केवळ 12 लाख सरकारी पदे आहेत त्यातील बहुतेक पदे आधीच भरलेली आहेत. शिवाय जी पदे रिक्त आहेत ती पैशाअभावी गेली 8 वर्षे भरली गेली नाहीयत. आता मामु ने 72000 पदे भरण्याचे आश्वासन दिलेय ते अजूनही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही.

आणि हो यातही अट हि आहे की फक्त तोकड्या 5000 रुपयांवर 72000 तब्बल 3 वर्षे लोकांना काम करावे लागणार  आहे आणि त्यांनंतर त्यातील फक्त 12 ते 15 टक्के लोक कायम अर्थात पर्मनंट करण्यात येतील आणि सध्याच्या वेतन श्रेणि अथवा pay scale नुसार त्यांना पगार दिला जाईल.
याला लूट नाही म्हणायचं तर काय?


सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात 42 लाख पदवीधर बेरोजगार आहेत. हा आकडा 2 वर्ष जुना आहे म्हणजे आताशी 50 लाखावर गेला असेल हा आकडा!
72000 हे एकूण बेरोजगारीच्या अवघ्या सव्वा टक्के पदे आहेत तेही 5000 रुपये पगार तीन वर्षे नन्तर termination म्हणजे संपुष्टात आणले जातील. मुळात प्रश्न हा आहे की सरकारी क्षेत्र हे अवघे 1 टक्का पदांचे आहे तरीही त्यामागे आजही भारतीय जनता एवढी का भरवशाने मागे जाते अगदी आंधळ्या पणे हेच कळत नाही! सरकारी पदे अवघे असताना त्याच्या 100 पट लोक आवेदन  करतात आणि त्यातले 90 टक्के छाटले जातात. पैसे जातात रे वेगळे.


आपण सर्वच भारतीय गेली 70 वर्ष कायम सरकारी नोकरीच्या मागे येड्यासारखे धावतोय. फक्त गुजराथी मारवाडी जैन पंजाबी सिंधी पारशी आणि झुंडीत घुसणारे उत्तरीय लोक सोडून.


महाराष्ट्र देशातले सर्वात औद्योगिक दृष्टीने प्रगत राज्य आहे. दिल्ली सरकारची 25 टक्के तिजोरी एकटा महाराष्ट्र भरतो.
भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येची अथवा राज्यांचे वार्षिक बजेट
आपण देतो मग तरीही राज्यकर्ता मराठा समाज मागे का?
मागे सांगितल्याप्रमाणे 1 टक्के सरकारी क्षेत्र आहे म्हणजेच 99 टक्के खासगी क्षेत्र आहे. आणि सुदैवाने एकट्या महाराष्ट्रात देशातील 25 टक्के उद्योग आहेत. किती हे भाग्य पण माहितीये का? या खासगी क्षेत्राला आपण ,आपल्या सरकारने जागा दिल्या राज्यात उद्योगांसाठी सर्वात सुकर मार्ग तयार करून दिला
म्हणूनच सगळं जग सह्याद्रीच्या कुशीत गुंतवणूक करतंय पण सर्वात मोठे दुर्दैव हे कि या 99 टक्के असलेल्या खासगी क्षेत्रात आपल्याच स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात याव्या अशी कुठलीही अट अगदी आधीपासून आपल्या अति सर्वसमावेशक राज्यकर्त्यांनी ठेवली नाही आणि आज त्याचेच फळ आपण भोगतोय. मी हे का म्हणालो हे पुढंच वाचून कळेल.


1960 मध्ये स्थापित झालेला महाराष्ट्र आज वर कायम परकीयांच्या झुंडीचा बळी ठरला आहे. 2011 च्या जनगणनेत मराठी लोकसंख्या अवघ्या 69 टक्क्यांवर आलीय आपण एक तृतीयांश संपलोय पण याची जाणीव च आपल्याला होऊ देऊ नये याचा पुरेपूर बंदोबस्त प्रसार माध्यमे, जातीय व धार्मिक संघटना , पक्ष यांनी करून ठेवलाय.
2001 मध्ये आपल्या राज्यात हिंदी+उर्दू भाषिक 7 टक्के होते ते
2011 मध्ये तब्बल 18 टक्क्यांवर गेलेत म्हणजे 11 टक्के वाढ फक्त 2001-2011 या अवघ्या दहा वर्षात ! टक्क्यांनी सांगायचे तर तब्बल 1 कोटी वीस लाखाच्या जवळपास पर राज्यातून लोक आलेत या दहा वर्षात. एवढे कशे पोसले गेले महाराष्ट्रकडून? आणि स्वतःच्याच समाजाला सर्वात जास्त शिक्षण संस्था व उदयोग असलेले राज्य आरक्षण मागावयास भाग पाडते किती हा राजकीय जमातीचा हरामीपणा!
आजवर परप्रांतीयांना न रोखणार सरकार होते आज त्यांना गोंजारून स्वतःची शाश्वत मतपेटी बनवणारे भाट सत्तेत आहेत.


12 कोटी च्या महाराष्ट्रात तब्बल 4 कोटींच्या वर अमराठी लोक आजमितीला राहतात. दोन छत्तीसगड अथवा दोन विदर्भ इतकी लोकसंख्या अन्यांची पोसली गेली अथवा घुसली म्हणून सुविधा व नोकऱ्यांवर ताण पडलाय.


आजही दिवसाला हजारो नोकऱ्या राज्यातल्या खासगी क्षेत्रात निघतात पण त्या इथल्या मूळच्या लोकांना का मिळत नाहीत याच उत्तर कोणीही देत नाही उलट हा प्रश्नच कोणी विचारत नाही. विचारला मी कि मला इंजिनाचा रिकामा डब्बा किंवा कृष्णकुंज चा समर्थन म्हणून हिणवले जाते पण स्वतः च्याच राज्यात रिकामे होतोय आपण संख्येने आणि खिशानेही याची जाणीव नाहीय आपल्याला। असो


मराठा व अन्य मराठी बंधूंनो खासगी क्षेत्रात कर्नाटक केरळ उत्तर प्रदेश सारखं 80 टक्के स्थानिक भाषा येणारेच असावे असं विधेयक जोवर महाराष्ट्रात येत नाही तोवर बेरोजगारी व गरिबी हे प्रश्न सुटणार नाही. आरक्षण मिळूनही ते एक टक्का नोकऱ्यांसाठी असेल. खासगी क्षेत्रात मराठी भाषिकांना आरक्षण हेच समाधान आहे. बघा आज तरी जात धर्म उजवे डावे अविचार सोडून महाराष्ट्राचा विचार करणार का?


आकडे अभ्यासा तर्क शुद्ध अभ्यास करा मग कळेल.इथे अन्यांमुळे अस्तित्वच संपतंय.
🚩🚩🚩