धारा ३७० : आणि काश्मीर महाराष्ट्र संबंध.......

नमस्कार राजे .. 

नुकताच माझ्या महाविद्यालयात एक कार्यक्रम झाला ... युवा संसदेसारखा .
.
. विविध वयोगटाचे आणि शाळेपासून तर 

शिकलेल्या मोठ्या माणसांपर्यंत चे सगळे लोक 

त्यात सहभागी होत असतात..आयोजक प्रत्येकाला

 पद देत असते .. जशी आपली लोकसभा असते न तसेच सगळे पक्ष असतात कॉंग्रेस भाजप 


तृणमूल द्रमुक वगरे वगरे भाग घेणार्यांना एका 
एका पक्षातल्या नेत्यांची भूमिका दिली जाते ..जशी मागल्या वेळेस मी  पंतप्रधान झालो होतो.. यंदा दुसरे लोक सोनिया गांधी राहुल बाबा मोदी  सुषमा जेटली वगरे झाले.. आणि मुद्दा होता धारा किंवा कलम ३७०.. सत्ताधार्यांना चर्चा घडवून आणून हि कलम रद्द करवून घ्यावयाचे लक्ष्य होते ..तर विरोधकांना ते संख्याबालाभावी हाणून पडण्याचे काम होते..लोकसभेत भाजप ची संख्या जास्त म्हणून काय तर ..विअजय आमचाच झाला ..म्हणजे भाजपचा ......   २ दिवस सकाळी ११ पासून ते संध्याकाळी ७ पर्यंत अगदी जशी लोकसभा चालते न तशीच चालते हि युवा संसद.....  दोन दिवस खुप्प उहापोह झाला काश्मीर मुद्द्याचा..त्यात पाकिस्तान नेहरू राजा हरीसिंघ श्यामाप्रसाद मुखेर्जींचे कर्तुत्व , मुरली मनोहर जोशींची लाल चौकात तिरंगा फडकवण्याची...  यात्रा ... आपले गोळवलकर गुरुजी...काश्मिरी पंडितांच्या समस्या इत्यादी सगळ्या गोष्टींचा खूप खालवर विचार झाला ..... 

 आणि मला हे कलम काश्मीर पेक्षा आपल्या महाराष्ट्रासाठी किती आवश्यक आहे याची जाणीव झाली....  मुळात काश्मीरची मुळ ओळख टिकून राहावी म्हणूनच नेहरूंना हे कलम ठेवण्यास बाध्य केले गेले होते ... काश्मिरियत ....म्हणजे तिथली मुळ भाषा भूषा लोकसंख्या अर्थात तिथले मुळचे लोक याबाबतची शाश्वती बहाल करण्यासाठी हे कलम होते... या कलमांतर्गत काही बाबी येतात जसे तिथे ६ वर्षांनी निवडणुका होता आणखी इतरही आहेत,,, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे .. जम्मू काश्मीर सोडून अन्य कुठल्याही भारतीय राज्यातील माणसाला काश्मीर मध्ये फिरायला जाता येते पण तिथे कायमची वस्ती करता येत नाही..अर्थात तिथे घर घेऊन किंवा भाड्याने राहण्याचा अधिकार अन्य भारतीयांना नाही..

म्हणजे आपल्याला तिथले मतदाता होता येत नाही , शिधापत्रिका किंवा domicile अर्थात तिथली नागरिकत आपल्याला मिळू शकत नाही .. एकूणच काय तर संचार स्वातंत्र्याचा पुर्नाधिकार हा काश्मिर मध्ये लागू होत नाहीई...  भारताचे साम्विधान्सुद्धा पूर्णतः तिथे लागू होत नाही..त्यांचे स्वतःचे संविधान आहे.. असो...

जेव्हा हा मुद्दा पेटलेला होता तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी गोळवलकर गुरुजींना पत्र लिहून काश्मीरच्या राजांशी म्हणजे महाराजा हरीसिंघ यांचेशी बोलून त्यांना काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करावयासाठी मन वळवायला जावे असे सुचवले होते.. हा शेवटचा प्रयत्न श्री गुरुजींनी केला व तो यशस्वी झाला आणि काश्मीर आपल्याला मिळाले ..तेही ३७० च्या कटकटी सोबत..पण हे मराठी माणसाचे कर्तुत्व दिल्लीधीशांनी आजवर दाबून ठेवले याला कुठेही स्थान दिले गेले नाही..... असो.....

धारा ३७० हि कलम आणि यातला कायमचे रहिवासी न होण्याचा अधिकार जर खरोखरीच एखाद्या राज्याला त्याचे मुळचे अस्तित्व टिकावे यासाठी बहाल करण्यात आलाय तर आज त्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आपल्या महाराष्ट्ाला आहे...कारण गेल्या ७० वर्षात इथे उत्तर आणि दक्षिण भारतातून लाखो लोक राहायला आलेयत नोकरीच्या नावाने... एवढेच नाहीं तर उत्तर भारतातल्या समाजवादी पक्षासारख्या राजकीय पक्षाने राजकीय साम्राज्य्वाद्सुद्धा करण्याचे चंग बांधलेत....  हिंदी भाषिकांनी भाषिक साम्राज्यवाद सुरु केलाय... इथे यायच रिकाम्या जागांवर झोपडपट्ट्या उभारायच्या गुंडागर्दी करायची..इथल्या लोकांचे रोजगार हिसकावायचे..हळूहळू आपपल्या नातेवाईक ओळखी पाळखी च्या लोकांना बोलवायचं आणि इथेच गचागच करायचं पिल्लावळी जन्माला घालायच्या आणि राहायचं... यातून काही गुंड लोकांनी बाहुबली लोकांनी अबू आझमी राज पुरोहित सारख्यांनी भाषिक आधारवर मतदारसंघ बनवले आहेत.... मुंबईच्या या निवडणुकीत भाजपला ८२ जागा भैय्या बिहारी न गुज्जू लोकांमुळे मिळाल्या आहेत... सेनेच काम चांगल नाही म्हणून नाही.... 

 २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईच्या ६ लोकसभेच्या जागांपैकी शिवसेना सोडून भाजप कॉंग्रेस राष्ट्रवादी या सर्वांनी परप्रांतीय माणसाला उमेदवारी दिली... असो....

सर्वात महत्त्वाचे हे कि २०११ च्या जन गणनेनुसार महाराष्ट्रात ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे असे फक्त ६९% लोक आहेत म्हणजे उरलेले सगळे परप्रांतीय.... ११ टक्के हिंदी भाषिक.. ४ टक्के  गुज्जू ७ टक्के मुस्लिम ...आणि अन्य ...

 हा आकडा भयंकर आहे .देशातल्या अन्य कुठल्याही राज्यात मुळचे भाषिक हे ९५ टक्क्यांपेक्षा कमी नाहीत.... फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र  हेच राज्य असे आहे जिथे हा भिकारवाडा होतोय लोकसंख्येचा....... 

येत्या जन गणनेत आपण ५०  टक्क्यांपेक्षा जास्त उरलो तरी आनंद होईल... 

कारण सध्या पर परप्रांतीयांशी इश्क़ लढवणारे महाराष्ट्र द्रोही समाज बुडवे मूर्ख मुख्यमत्री आहेत म्हणून.... ज्या माणसाला आपल्याच राज्यात आपली मातृभाषा   बोलायला लाज वाटते 

..परप्रांतीय लोकांच्या मतांसाठी हे मराठीत बोलत सुद्धा नाहीत... 

नागपूर आणि इतर महानगरपालिकांच्या योजना आणि शहरात लागलेले फलक सुद्धा हिंदी मध्ये आहेत... एवढी लाज का असावी मराठीची... ???

  म्हणून मला असा वाटत कि ३७० कलम अंतर्गत असलेला रहिवास चा अनुच्छेद महाराष्ट्राला विशेष दर्जा म्हणून देण्यात यावा... नाहीतर २० वर्षात महारष्ट्रात मराठी माणूस संपलेला असेल... आजच mpsc ची  भाषा हिंदी आणि उर्दू द्या अशी मागणी करतायत ..आणि ती मान्य केल्या जातीय उद्या काय करतील देव जाने..

देशाला महाराष्ट्रानी आजवर खूप काही दिलेय राज्याच्य बेयोंड जाऊन आम्ही संघ दिला अन्णा हजारे दिले... शिवाय एकटा मराठी माणूस देशाला २५ टक्के कर देतो... महाराष्ट्र देशाची एक चतुर्थांश तिजोरी भरतय...आणि ४० टक्के लोकांख्येचे हिंदी भाषिक  काय देतात फक्त ८ टक्के ... 

केंद्र राज्याला फक्त १० टक्के परत करत राज्य चालवायला आणि बाकी १५ टक्के युपी बिहारला जात...

आज युपितली ३६००० कोटींची ऋण माफी आमच्या मराठी खिशातून गेलीय आणि आमचाच पैसा आमच्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना दिला जात नाही कारण त्यासाठी पैसे नसतात दिल्ली कडे ...असो महाराष्ट्राची खरी आवश्यकता अनुच्छेद ३७० आहे नाहीतर आपली पुढची पिढी भाषिक गुलामीत जगणार...... अल्पसंख्याक होऊन अस्तित्वच संपायची भीती आहे...

Wtevr I have written here is not for discretion of any society n person.. these are economical facts which are in public domain..n everyone can check it…  I have nothing hatred for any linguistic or religious community …. My sole intension is to protect the thousand year existence of ma holy land of पोषण संस्कृती...  … and nothing much……

तूर्तास जय महाराष्ट्र........ माय मराठी...