📚📚📚📚📚📚📚
⏩ *जि.प.च्या १३१४ शाळा शासनाने गुणवत्ता नसल्यामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला .मुळात गुणवत्ता किंवा Quality हा शब्द उद्योगक्षेत्रातुन आलेला आहे.*
⏩ *शासनाने शाळा बंद करण्याचा निर्णय अचानक किंवा एकाएकी घेतलेला नाही .स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० वर्षानंतर म्हणजे आजच्या जवळपास १५ ते २० वर्षापूर्वी भारतातील मोठी उद्योग घराणी यानी केंद्र शासनाला एक शैक्षणिक अहवाल सादर केला त्यात त्यांनी असे सुचविले की; शिक्षणासाठी शासन जो खर्च करित आहे तो फार जास्त आहे .(खरतर राज्यघटनेत शिक्षणावर ६% खर्च करण्यात यावा असे सुचविण्यात आले आहे . मुळात कोणत्याही सरकारणे अजुनपर्यंत ३.५% पेक्षा जास्त खर्च शिक्षणासाठी केलेला नाही .)म्हणजे ३.५% खर्च हा सुद्धा उद्योग जगताला जास्त वाटु लागला .उद्योग घराण्याच्या अहवालानुसार शिक्षण हे स्वयंनिर्भर झाले पाहिजे असे सुचविण्यात आले . अप्रत्यक्षपणे याचाच अर्थ शिक्षण हे सरकारची जबाबदारी नाही.*
⏩ *या अहवालाच्या कार्यवाहीची सुरवात*
१)शिक्षण सेवक योजना
२)विना अनुदानीत शाळा
३)कायम विना अनुदानीत शाळा
४)जुनी पेंशन योजना बंद
५)Online कामे
६)सर्व प्रकारच्या शिक्षणेत्तर Grant (अनुदान )हळूहळू बंद करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे
७)लोकसहभागातून शाळांचा विकास करणे .
*या कार्यक्रमातुन झाली.पण या सर्वच बाबींचा संघटीतपणे मोठ्या प्रमाणावर विरोध कधी झालाच नाही.*
⏩ *1314 शाळा बंद करताना असे सांगण्यात आले की गुणवत्ता नसल्यामुळे त्या शाळा बंद करण्यात येत आहे .(खरेतर यातील बऱ्याच शाळा digital ;ISO तसेच शाळासिद्धि मध्ये A Grade प्राप्त आहेत .तसेच काही शाळांचा विकास शिक्षकानी लोकसहभागातून तर काही शिक्षकानी स्वखर्चाने केलेला आहे.) त्या शाळेतील शिक्षकांचे समजोजन करण्यात येणार आहे आपण खरेतर इथेच फसलो.*
⏩ *यापुढचा टप्पा असा असणार आहे .यापुढे ज्या शाळा बंद करण्यात येतील त्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार नाही .म्हणजे Salary Grant बंद .No work No pay policy.*
⏩ *उद्योगपती कारखाण्यांची निर्मिती फक्त आणि फक्त नफा कमाविण्यासाठी करतात.तेच उद्योगपती आता 'शाळा' नावाचा नविन कारखाना उभारणार आहे.उद्देश फक्त नफा कमविणे.*
⏩ *या उद्योगपतीने स्थापन केलेल्या ट्र्स्ट ने सुद्धा चालणाऱ्या शाळा आहेत .त्या शाळा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटि CSR निधी वापरुन म्हणजे कारखान्याना होणाऱ्या नफ्यातुन या शाळांचा खर्च भागविला जातो. उद्योगाना खरेतर अब्जावधी रुपयांचा नफा होत असतो .पण यातील अगदी थोडी रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येते.*
⏩ *भारतातील मोठी उद्योग घराणी ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे . पण यानी चालविलेल्या शाळांपैकी एकही शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नाही .शेवटी उद्योग घराणी सुद्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता किंवा Quality देउ शकत नाही .आणि महाराष्ट्र शासनाला राज्यात १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा तयार करायच्या आहेत .आणि त्या करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद ;नगरपालिका व महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांची आहे असे शासनाला वाटते .*
⏩ *भारतात शासन उच्च शिक्षणावर सर्वात जास्त खर्च करते . त्यातही जास्त खर्च हा IIM व IIT या संस्थावर होतो . एका IIM किंवा IIT चे वार्षिक budget असते जवळपास ५००० कोटी रुपयांचे. हा सर्व खर्च सर्वसामान्य जनतेने कर रुपाने गोळा केलेल्या पैशातून केला जातो . या IIT व IIM मध्ये गरिबांची व सर्वसामान्यांची मुले शिकत नाही तर श्रीमंतांची व उद्योगपतींची मुले शिक्षण घेतात .*
⏩ *या संस्थामधुन बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे multinational company मध्ये काम करतात व विदेशात जाउन वेगवेगळ्या देशाच्या विकासास हातभार लावतात. पण हेच विद्यार्थी भारतात कमी package मध्ये काम करण्यास तयार नसतात . एकुणच भारताच्या विकासाशी त्यांचे काही घेणे देणे नसते . यालाच म्हणतात राष्ट्रभक्ती.? ??? आणि आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वेडे होऊन मुलाना राष्ट्रभक्तीचे धडे देतो .*
⏩ *जगातल्या २०० मुख्य विद्यापीठात एकाही भारतीय विद्यापीठाचा किंवा शैक्षणिक संस्थेचा (IIM व IIT )समावेश नाही .*
⏩ *गम्मत आहे की नाही ? मोठ्या संस्था,विद्यापीठ किंवा उद्योगपतीनी चालविलेल्या शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता नाही.आणि याच गुणवत्तेच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरू झाला.*
*#saveSCHOOLS*
⏩ *जि.प.च्या १३१४ शाळा शासनाने गुणवत्ता नसल्यामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला .मुळात गुणवत्ता किंवा Quality हा शब्द उद्योगक्षेत्रातुन आलेला आहे.*
⏩ *शासनाने शाळा बंद करण्याचा निर्णय अचानक किंवा एकाएकी घेतलेला नाही .स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० वर्षानंतर म्हणजे आजच्या जवळपास १५ ते २० वर्षापूर्वी भारतातील मोठी उद्योग घराणी यानी केंद्र शासनाला एक शैक्षणिक अहवाल सादर केला त्यात त्यांनी असे सुचविले की; शिक्षणासाठी शासन जो खर्च करित आहे तो फार जास्त आहे .(खरतर राज्यघटनेत शिक्षणावर ६% खर्च करण्यात यावा असे सुचविण्यात आले आहे . मुळात कोणत्याही सरकारणे अजुनपर्यंत ३.५% पेक्षा जास्त खर्च शिक्षणासाठी केलेला नाही .)म्हणजे ३.५% खर्च हा सुद्धा उद्योग जगताला जास्त वाटु लागला .उद्योग घराण्याच्या अहवालानुसार शिक्षण हे स्वयंनिर्भर झाले पाहिजे असे सुचविण्यात आले . अप्रत्यक्षपणे याचाच अर्थ शिक्षण हे सरकारची जबाबदारी नाही.*
⏩ *या अहवालाच्या कार्यवाहीची सुरवात*
१)शिक्षण सेवक योजना
२)विना अनुदानीत शाळा
३)कायम विना अनुदानीत शाळा
४)जुनी पेंशन योजना बंद
५)Online कामे
६)सर्व प्रकारच्या शिक्षणेत्तर Grant (अनुदान )हळूहळू बंद करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे
७)लोकसहभागातून शाळांचा विकास करणे .
*या कार्यक्रमातुन झाली.पण या सर्वच बाबींचा संघटीतपणे मोठ्या प्रमाणावर विरोध कधी झालाच नाही.*
⏩ *1314 शाळा बंद करताना असे सांगण्यात आले की गुणवत्ता नसल्यामुळे त्या शाळा बंद करण्यात येत आहे .(खरेतर यातील बऱ्याच शाळा digital ;ISO तसेच शाळासिद्धि मध्ये A Grade प्राप्त आहेत .तसेच काही शाळांचा विकास शिक्षकानी लोकसहभागातून तर काही शिक्षकानी स्वखर्चाने केलेला आहे.) त्या शाळेतील शिक्षकांचे समजोजन करण्यात येणार आहे आपण खरेतर इथेच फसलो.*
⏩ *यापुढचा टप्पा असा असणार आहे .यापुढे ज्या शाळा बंद करण्यात येतील त्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार नाही .म्हणजे Salary Grant बंद .No work No pay policy.*
⏩ *उद्योगपती कारखाण्यांची निर्मिती फक्त आणि फक्त नफा कमाविण्यासाठी करतात.तेच उद्योगपती आता 'शाळा' नावाचा नविन कारखाना उभारणार आहे.उद्देश फक्त नफा कमविणे.*
⏩ *या उद्योगपतीने स्थापन केलेल्या ट्र्स्ट ने सुद्धा चालणाऱ्या शाळा आहेत .त्या शाळा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटि CSR निधी वापरुन म्हणजे कारखान्याना होणाऱ्या नफ्यातुन या शाळांचा खर्च भागविला जातो. उद्योगाना खरेतर अब्जावधी रुपयांचा नफा होत असतो .पण यातील अगदी थोडी रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येते.*
⏩ *भारतातील मोठी उद्योग घराणी ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे . पण यानी चालविलेल्या शाळांपैकी एकही शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नाही .शेवटी उद्योग घराणी सुद्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता किंवा Quality देउ शकत नाही .आणि महाराष्ट्र शासनाला राज्यात १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा तयार करायच्या आहेत .आणि त्या करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद ;नगरपालिका व महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांची आहे असे शासनाला वाटते .*
⏩ *भारतात शासन उच्च शिक्षणावर सर्वात जास्त खर्च करते . त्यातही जास्त खर्च हा IIM व IIT या संस्थावर होतो . एका IIM किंवा IIT चे वार्षिक budget असते जवळपास ५००० कोटी रुपयांचे. हा सर्व खर्च सर्वसामान्य जनतेने कर रुपाने गोळा केलेल्या पैशातून केला जातो . या IIT व IIM मध्ये गरिबांची व सर्वसामान्यांची मुले शिकत नाही तर श्रीमंतांची व उद्योगपतींची मुले शिक्षण घेतात .*
⏩ *या संस्थामधुन बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे multinational company मध्ये काम करतात व विदेशात जाउन वेगवेगळ्या देशाच्या विकासास हातभार लावतात. पण हेच विद्यार्थी भारतात कमी package मध्ये काम करण्यास तयार नसतात . एकुणच भारताच्या विकासाशी त्यांचे काही घेणे देणे नसते . यालाच म्हणतात राष्ट्रभक्ती.? ??? आणि आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वेडे होऊन मुलाना राष्ट्रभक्तीचे धडे देतो .*
⏩ *जगातल्या २०० मुख्य विद्यापीठात एकाही भारतीय विद्यापीठाचा किंवा शैक्षणिक संस्थेचा (IIM व IIT )समावेश नाही .*
⏩ *गम्मत आहे की नाही ? मोठ्या संस्था,विद्यापीठ किंवा उद्योगपतीनी चालविलेल्या शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता नाही.आणि याच गुणवत्तेच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरू झाला.*
*#saveSCHOOLS*
No comments:
Post a Comment