युवा मुख्यमंत्री आणि ५८ चे ६0....!

नमस्कार राजे...! 

.....  गेल्या काही दिवसांपासून ऐकतोय कि ५८ चे ६० होणार आहे घरीच दोन दोन शिक्षक असल्यामुळे लय आनंदात आहेत .. बा.. काही लोक.... आजू बाजूचे अन मित्र मंडळ पण जाम खुश आहे... ,..

ते असे आहे कि महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय हे आता ५८ आहे..त्याची मर्यादा आता वाढवून ६० करण्यात येणार असल्याचे वृत्त मागेच वाहिन्यांवर आणि वृत्तपत्रात वाचले होते...

आता अंमलबजावणी सुरु होतीय असे दिसते..पुढे वेगळ्या रंगात वृत्त देतोय ते बघा ....

 🎁🎁 खुश खबर 🎁🎁

राज्य शासकीय कर्मचारी वर्गाची वयोमर्यादा ५८वारून ६०.

शासनाचा तातडीचा निर्णय !

केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने आपल्या सेवेतील शासकीय ,निमशासकीय,खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सर्व कर्मचारी वर्गाच्या  वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही वयोमर्यादा ५८वारून ६०वर्षे करण्यात आली.

या निर्णयाची तत्काळ प्रभावाने  अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

  जानेवारी २०१५ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या नोकरांना त्याचा लाभ होणार आहे.

जानेवारी ते मार्च अशा तीन महिन्यात राज्यातील ३९६७ निवृत्त कर्मचारी वर्गा स त्याचा लाभ मिळेल.

 शासनाकडे अनेक वर्षांपासून मागणी करणा-या सरकारी कर्मचारी संघनेने शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

हा निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रफडणवीस यांनी भरगच्च पत्रकार परिषदेत जाहीरकेला.

यावेळी कृषी मंत्री एकनाथ खडसे ,शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे,अर्थ मंत्री सुधीर मुनंगट्टीवार,जलसंपदामंत्री ना.गिरीषभाऊ महाजन उपस्थित होते.मुख्यालयीन राहणे बंधनकारक नाही GR www.Maharashtra.gov.inवर संकेतंाक क्र २०१३०८१५१२६६४३४२७४ उपलब्ध

राज्य शासनाचे शिक्षणक्षेत्रासाठीचे महत्वपूर्ण निर्णय १) ६व्या वेतन आयोगाच्या त्रुटि दुरुस्त करुण वेतनातील फरक मे महिण्याच्या पगारात रोखीने मिळणार GR www.Maharashtra.gov.inवर संकेतंाक क्र २०१३०८१५१२६६४९९७०१ उपलब्ध

2016 पासुन 7 वा वेतन आयोग लागु करण्यासाठी अर्थमंञी अरुण जेटली यांनी केली तरतूद .

7 व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा पगार किती होईल ?

Check it now

👇

http://www.gconnect.in/pages/2014/7th-CPC/7cpc.htm

 खुशखबर,

 सरकारी कर्मचारी 6% महागाई भत्तयाचा निर्णय पुढच्या आठवडयात मुख्यमंत्रयांचे आश्वासन सरकारी कर्मचार्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट महागाई भत्ता केंद्राच्या धरती वरच म्हणजेच जानेवारी 2015 पासुनच देऊ

* खुश खबर,खुश खबर ***      

सर्व सरकारी,निमसरकारी व नियमास पात्र असणाय्रा कर्मचाय्रांचा ५०% महागाई भत्ता ०१/०१/२०१५ पासुन मुळ वेतनात सामाविष्ठ होणार आहे. त्याचा अधिकृत आध्यादेश केंद्र सरकार येत्या १५ दिवसात काढणार आहे.

हे वृत्त वाचून थोडा विचार केला आकडेवारीचा ....... काय आहे न आता कोणीतरी नवे सांख्य शास्त्रच पुन्हा लिहायला हवे असे वाटते मला कारण कि या देशात शेकडो वृत्तवाहिन्या आहेत ...काही राष्ट्रीय तर काही प्रादेशिक ..सर्व्याच मी बघत असतोच.. ... मराठी हिंदी इंग्रजी याशिवाय मला गुजराती आणि बंगाली कळत असल्यामुळे त्याही अधुन मधून बघतच असतो मी .... पण सर्वत्र एक अभाव जाणवतो .... तो म्हणजे संख्येचा...!

 हा देश एवढा मोठ्ठा आहे इतकी राज्ये,, प्रचंड लोकसंख्या ..... आणि इतकी वर्गवारी....! पण आकडेवारी ध्यानात ठेवून कोणीच वृत्त दाखवत नाही आणि कोणीही राजकारणी अश्या पद्धतीने योजना जन्माला घालताना विचारही करत नाही म्हणूनच देश मागे जातोय श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतायत आणि गरीब आणखीन गरीन होत जातोय .....

असो.... विषयाच्या अनुषंगाने बोलावयाचे झाल्यास..... देशात एकूण सरकारी कर्मचार्यांची संख्या आहे अडीच कोटी.. म्हणजे सरकारला जो एकूण कर मिळतो तो हे अडीच कोटी आणि उरलेले पन्नास लाख व्यापारी व इतर लोक देत असतात...

देशाची लोकसंख्या आहे १२५ कोटी आणि या देशात असलेली एकूण संपत्तीच्या अर्ध्या भागाचे म्हणजे ५० टक्के संपत्तीचे मालक हे फक्त १.५३% लोक आहेत .. केवढी प्रचंड विषमता आहे...अर्थाची ... बरोबर आहे न राजे.. थोरल्या राउंच्या म्हणजे बाजीराव पेशव्यांच्या आधीपत्यातल्या  भारताची म्हणजे जवळ जवळ ७०% भारताची तेव्हाची म्हणजे आजपासून अडीचशे वर्ष आधीची देशाची जिडीपी हि आजच्या तुलनेत एवढी जास्त होती कि ती आज अमेरिकेची जीडीपी आहे त्याच्या ३ पट एवढी होती..शिवाय रोगराई आदींचा अभ्यास केला तर थुंकण्याचीही लायकी आजच्या फुकट्या पुरोगाम्यांची राहणार नाही... असो....

देशात इंग्रज आले सर्व व्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था सुद्धा याच ..टिश्यू पेपर वापरणाऱ्या लोकांनी बनवली ..आणि काही मूर्ख ब्रीटीश्वादी भारतीय लोक सुद्धा याच अर्थ व्यवस्थेचे गुलाम झाले...त्यातले कित्येक तर युरोप व अमेरिकेत जाऊन अर्थशास्त्रावर पी.एच.डी. करून आले ..आणि आजवर हि आंग्ल दास्यत्वाची शृंखला जोमात सुरु आहे...... याच चुकीच्या अर्थ कारणामुळे आपण ..गेली सत्तर वर्षे... आर्थिक गुलामीत जगतोय याची जाणीव केव्हाच समाजाला आलीय.. दोनशे डिग्र्या असून मनमोहन सिंग च्या अर्थ शास्त्राच्या शिक्षणाचा तसेच फक्त युरोपातील अर्थशास्त्राचा काय अर्थ फायदा झाला देशाला...???? देश पुरता बुडवला.... आणखी एक महाशय म्हणजे भारतरत्न अमर्त्य सेन ...हा माणूस अर्थशास्त्री कमी राजकारणीच जास्त दिसतो..मोदींच्या विरोधात उतरले होते हे साहेब... नोबेल पुरस्कार मिळाला म्हणे.. काय फायदा झाला यांच्या अर्थ कारणाचा देशाला...>??? उत्तर काय .....तर काहीच नाही..

वस्तुतः काय आहे कि युरोप व अमेरिका या दोघांची लोकसंख्या मिळून फक्त काही कोटी एवढी आहे यात युरोपातले सगळे १५ देश आले.... म्हणजेच आर्थिक केंद्रीकरण कसे करायचे...ह्याच अनुशंगाने यांचे अर्थशास्त्र निर्माण झालेय...आणि यातच शिकून याचाच कित्त्ता गिरवणारे हे महान अर्थतज्ञ लोक.... ..हा देश १२५ कोटी एवढा आहे याचा विचारसुद्धा ..कधीही न करता आजवर पुढे जातोय आपण..म्हणूनच हि आर्थिक विषमता जाहलीय..आणि ग्रासून सोडतीय समाजाला.....

आज देशाला आर्य चाणक्य सारखे लोक हवेयत...

असो...

महाराष्ट्रात एकूण सरकारी कर्मचारी यांची संख्या ८ लाख एवढीच आहे....  राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी आणि ....सरकारी लोक फक्त ८ लाख...... त्यातही... कित्येक जागांवर परप्रांतीय..मी राज्य सरकारबद्दल बोलतोय हं.....

आपल्या राज्यात ४५ लाख सुशिक्षित युवा बेरोजगार आहेत..म्हणजे न शिकलेले किंवा अर्ध्यातून शिक्षण सोडलेले..जोडले तर १.५ कोटी च्या घरात हा आकडा जाईल..... एवढी जनता बेरोजगार आहे..त्यातून परप्रांतीयांचे लोंढे..सूरूच... नव्या नोकर्या निर्माण करायला हव्या आहेत तर.. सरकारकडे नवीन लोकांना रुजू किल्यावर पैसा देण्याची ऐपत नाहीय..म्हणून सगळ्या सरकारी कर्मचार्यांची वयोमर्यादा..हि ५८ वरून ६० करण्याची ..योजना आणली गेलीय..वाह..रे..वाह...! आधीच एवढी विषमता..नोकऱ्यांचा अभाव ..त्यात हा..धरमपेठी उपद्रव....

देवेंद्र...राजा ... डोस्क लाव रे... जरा ..... तुले आमीन पोरा सोराइले कामा ध्न्द्याले लावाले मत दिल रे बावा आन तू हे असा करू रायला ... तुम्हा पेठेत्ल्यांच डोस्क जरा जास्त हुश्श्हार असल्याच ऐकल होत.... पण आता ते पण.....फक्त बायकोले ... लाल कपड्यामंधी..superstar बिग बी परेंत पाठवण्याएवढेच वापरतो आहेस ..तू...

राजा लक्ष देऊन ऐक....देशात आणि राज्यात काय करायला हवेय...

१.   सर्व सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्तीचे वय हे ४७ वर्षे एवढे कमी करण्यात यावे..कारण साधारणतः २०-२५ वर्षात माणूस नोकरीला लागतो...आणि पुढची..२०-२५ वर्षे त्याला नोकरी मुळे आर्थिक बळ मिळते..आरामात त्याची  मुले पदवीधर होईपर्यंत ... नोकरी असते मुलांचे शिक्षण छान होते...

२.   तसेच कामच्या वेळा ८ तास जिथे आहेत तिथे त्या ६ तासांवर आणाव्यात म्हणजे आणखी कर्मचार्यांची गरज पडेल.. शेवटी आपल्याला नवे रोजगार निर्माण करायचे आहेत..

३.   आमच्या कॉलेजच्या एका प्राध्यापकाला १.६३ लाख एवढा पगार आहे.. कोलेजमध्ये फक्त ५ तास यायचं आणि ४ लेक्चर घ्याचे...तेही.. चक्क पुस्तक बघून ..फळ्यावर काहीतरी.लिहायचे जे कधीच समजणार नाही... एवढा पगार कशाला लागतोय या लोकांना...साधा पन्नास हजार पगार असला तरी आरामात भगू शकते यांचे...  हि आधीची वेतन आयोगाची व्यवस्था सुद्धा आता बदलायला हवी.. देशात २.५% लोकांना एवढ्या सुविधा आणि पगार का ...?????

४.   एक पिढी साधारणतः २०-२५ वर्षात पुढे येते..मग त्यांना नोकर्या नकोय का???   म्हातारे होईपर्यंत..स्वतःचे नातू बेरोजगार म्हणून भटके पर्यंत  आमचे आजी आबा नोकरीच करत असतात..केवढा हा मुर्खपणा...

५.   माझी एक आजी आजही एका शाळेची मुख्याध्यापिका आहे..फक्त आठवी डी.एड.च्या भरोश्यावर लागलेले लोक आता ७० हजार कमवतायत ..आणि एम.ए. एम.फिल.एम.एड. इतके तर ठीक आहे पण आता पी.एच.डी. केलेले कित्येक लोक बेरोजगार म्हणून मिरवतायत  या भिकारड्या आंग्ल अर्थ शास्त्रामुळे..

६.   आपल्याकडे ६० मुलांवर एक शिक्षक असतो..मुले साठ पण मास्तर एकच.. तो पण पुढच्या वर्षी बदलतो..साठच्या साठ  नावेतरी लक्षात राहता असतील का हो....???? एकेक वर्गात एक भिंत घाला म्हणजे साठपैकी तीस मुलांना आणखी शिक्षक लागेल मग तो नवीन रीकरुट करा..... ६०००० पगार देण्यापेक्षा ३०००० पगार द्या मग दोन शिक्षकांना..... तेवढ्यातही छान घर चालू शकते... शिवाय नवीन पिढी जास्त शिकलेली आहे... त्यामुळे फायदा होईल...आणि जास्त चांगल्या प्रकारे मुलांवर लक्षसुद्धा ठेवता येइलच......

७.   आज आपल्या राज्यात ९०००० सरकारी पदे रिक्त आहेत..ते भर आधी.. पुण्यात mpsc पास होऊनही २-३ वर्षात सरकारकडून call न आल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला.. देवेन्द्रजी आपण युवा आहात ...जरा वेगळे काहीतरी करा राज्यात..बदलायला हवीय सध्याची सगळीच व्यवस्था.... तुम्ही संघाचे जवळ चे आहात ... देश कायम ५ टक्के लोकांचा आर्थिक गुलाम राहावा अशी इंग्रजी व्यवस्था आहे..ती  बदला... नाहींतर आहेच ठेविले इंग्रजे तैसेची राहावे”..   

एकूणच काय तर लोकसंख्या बघून नोक्र्यान्बाबाटची धोरणे ठरवायला पाहिजे... चला हा खुप मोठा lekhch झालाय...माझे जरा मोठ्या आकाराचे पारिजात वाचकांना अर्पित....!