भाजप संघ आणि शिक्षण धोरण

नमस्कार राजे.....

एका भाषणात आपल्या देशाचे अत्यंत विकासवादी पंतप्रधान म्हणत होते कि २०१४ च्या निवडणुका ह्या फक्त राजकीय परिवर्तनाच्या निवडणुका नव्हत्या  तर त्या वैचारिक क्रांतीच्या विजयाच्या प्रतिक होत्या.. ७० वर्षानंतर देशात इंडिक पावर सत्तेत आलीय म्हणे... या देशाचा धर्म भाषा संस्कृती मानणारे लोक्स आता सत्तेत आलेले आहेत.... आणि आता या देशात भरतीय संस्कृती नुसार सर्व काही होईल ....असेच काहीतरी त्यांना सुचवायचे होते.... असो...

 

मुळात प्रश्न हा आहे कि आजच्या शिक्षणात कुठल्या उणीवा आहेत आणि काय काय बदल कालानुपरत्वे व्हयला हवेत ते व्हावेत...  सर्व प्रथम भारतातल्या प्रत्येक शाळेत आणि इथल्या प्रत्येक नागरिकांनी किमान त्याची मातृभाषा अथवा राजभाषा यात प्राथमिक शिक्षण घ्यावे .... आधुनिकता हि देशाची गरज आहे यामुळे इंग्रजी भाषा अभ्यासक्रमात असणे निश्चितच आवश्यक आहे पण एका भाषेसाठी संपूर्ण शिक्षणच आंग्लभाषीय माध्यमात द्यावे हे अयोग्य आहे अगदी लहानपणापासून मेंदूला एक नवीन भाषा जी त्याची मातृभाषा नाही त्यात शिक्षण दिले जाते जे वैज्ञानिक दृष्टीने सुद्धा फार चुकीचे आहे .... मातृभाषा शिकता शिकता इंग्रजी भाषेची हळूहळू ओळख करून देण्यात यावी जेणेकरून व्यवस्थित पणे दोन्ही भाषान्चा मेल बसवता येईल.

याचप्रमाणे देशात सी बी एस ई, आय सी एस ई माध्यमे तसेच राज्याचे पूर्ण इंग्रजी पूर्ण मराठी किंवा राजभाषा आणि सेमी इंग्रजी अशी एकूण पाच माध्यमे कशासाठी असायला हवीत?

हा देश राज्यांपासून बनतो..मग केवळ १ कोटी म्हणजे एका टक्क्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या मुलांसाठी केंद्राने अशी विकृत शिक्षण पद्धती का आणावी  जिथे राज्याची भाषाच शिकवल्या जाणार नाही... प्रादेशिक सणवारांना सुट्ट्या दिल्या जाणार नाहीत..राज्याचा इतिहास शिकवला जाणार नाही....

इंग्रजी हि विज्ञानाची भाषा आहे एव्हाना ती गणिताची देखील झाकीय..म्हणून गणित विज्ञान आणि इंग्रजी एक विषय एवढेच तिथे स्थान असावे.... कारण राज्ये राज्ये इतिहास भूगोल भिन्न आहे म्हणून हे विषय राजभाषा मध्ये असावेत.... म्हणजे दोन्ही गोष्टींचा समतोल स्थापिला जाईल...

गणित विज्ञान व इंग्रजी हे विषय वाटल्यास केंद्राने तयार करावे. अर्थात यांची पुस्तके केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निर्माण करावीत तर उरलेले राजभाषा इतिहास भूगोल राज्याने ... पण मध्यम केवळ एकच असावे ... हा देश सम्विधानिक दृष्ट्या एक संघराज्य आहे... याचे federal म्हणजे संघीय स्वरूप केंद्राच्या कुरघोडीमुळे लयास जाऊ नये....

आज वारेमाप शाळांना cbse ची मान्यता  मिळत आहे ज्यामुळे राज्याचे माध्यम व राजभाषान्चे अस्तीत्वच धोक्यात येत आहे... यावरून स्थ्लान्तरामुळे आम्हा दक्षिण भारतीयांच्या भाषा धोक्यात आहेत...

भारतात आजवर मेकॉले प्रणीत म्हणजे भारताच्या भाषा संस्कृती धर्म याबद्दल अजिबात अभिमान नसणारा समाज घडविणारे शिक्षण दिले गेले ... आता भाजप संघ सत्तेत आहे तरी बदल होत नाहीय याचे मनाला फार दुख्ख आहे....

गेल्या वर्षी रा.स्व. संघाने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारणी मध्ये एक प्रस्ताव पारित केला..तो म्हणजे प्रत्येक राज्यात मातृभाषा अथवा राजभाषा यातून प्राथमिक शिक्षण दिले जावे असा.... पण १९ राज्यात सरकारे असूनही एकही राज्यात हे धोरण अद्यापही स्वीकारले गेले नाही... याशिवाय केंद्रात भाजप असूनही अजूनपर्यंत नावे शिक्षण धोरण आलेले नाही.... आतली गोष्ट सांगायची झाली तर ती हि आहे कि भाजपला भारतीय भाषा संस्कृती आदि बाबींशी काहीही घेणेदेणे नाही...त्यांना फक्त सत्ता हवीय....

मिसळपाव.com  वर शिक्षणाचा जिझिया कर भाग १,२,३

नक्की वाचून काढावे...

मुळात आज संघाच्या भारतप्रेमी विचारांची 

यत्किंचितही गरज भाजपला राहिलेली नाही हेच

 यातून दिसते..... २२ प्रांतात असणारे शिक्षण

 मंडळ संघाची शिक्षण  विषयक संघटना ५० ६०

 लोकांकडून फक्त संघटना चालवायची म्हणून 

चालविले जाते..भारतीय शिक्षण कसे असावे

यावर नुसता उहापोह होतो ... बाकी काय सरकारमध्ये असूनही

व्यापार झालाय सगळा....

खाजगी शाळांच्या वारेमाप फी आणि उगाच असलेल्या आवश्यकता यात मध्यमवर्गीय भरडून जातोय .... श्रीमंतांची मज्जा आहे आणि गरिबांना काहीही चालते..पण आमचा मध्यम वर्ग खरा भाषा प्रेमी आहे त्यावरच पूर्ण गदा आलीय..

नवे शिक्षण धोरण हे फक्त जुन्या पुस्तकाला नवे आवरण असणार आहे....कारण कानडी तामिळी लोकांसारखे मर्द नाहीत भाजपमध्ये...  प्रत्येक राज्यात त्या त्या भाषेत निदान सेमी इंग्रजी अथवा राजभाषा स्वरूपाचे शिक्षण असलेच पाहिजे...

नाहीतर कोणता भारत शिकवतोय आपण येणाऱ्या पिढीला ... नां मराठी कविता ना  इतिहास ना स्वभाषेची पुसटशी ओळख .... आज भाजप सत्तेत असतांना जर हे बदलले नाही तर हे यानंतर कधीच होणार नाही हे निश्चित समजावे.....

माझी येणारी पिढी रणजीत देसाई कुसुमाग्रज यांना ओळखणार देखील नाही.... हे दुर्दैवी पण सत्य आहे....

 

मोदी भक्तांनी देश धर्म भाषा यांवर प्रेम असण्याचा दावा करू नये ...... कर्नाटकात तिथल्या खान्ग्रेस सरकारने कानडी माध्यमाची सक्ती केली तर त्याला एका लहानश्या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली..एका ओळीच संविधानिक संशोधन भाजपच्या केंद्राने आणले असते तर अन्यत्र सर्व भाषिक लोकांचा फायदा झाला असता ..पण नाही.... हजारो करोडचे मंदिर तेही परदेशात बांधणे हेच यांचे कर्तुत्व आहे....

असो...

संघ विचाराला राजकीय समाजात आता काहीही स्थान उरले नाही हे सत्य... घरीच आपल्या मुलांना पसायदान शिकवा ..... नाहीतर संस्कार शिबीर बास एवढच उरलय.....

जय महाराष्ट्र ........